शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन २०२८, २०४९ र २०५५

 

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८

वि.सं. २०२८ साल वैशाख ३ गते राजाबाट राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ घोषणा भएको हो| सर्वप्रथम २०२८ सालमा कास्की र चितवन जिल्लमा यो योजना लागु भयो|

महत्वपूर्ण तथ्य:

·         शिक्षाको उद्देश्य: राजा र राजमुकुट प्रति बफादार देश विकासको लागि आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने

·         विद्यालय शिक्षाको गठन: ३+४+३

कार्यन्वयन चरण (५):  

Ø  २ जिल्ला         २०२८ (चितवन कास्की)

Ø  १३ जिल्ला       २०२९

Ø  १६ जिल्ला        २०३०

Ø  २० जिल्ला      २०३१

Ø  २४ जिल्ला       २०३२  

·         सबै सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रिय विद्यालयमा रुपान्तरण

·         राष्ट्रिय विकास सेवा दल (राविसे को गठन)

शिक्षाको संगठन:

प्राथिमक शिक्षाको हालको अविध ५ वषर्को छ। यो अविध साक्षरताको सीप मात्र सिकाउनलाई बढी र अरु  सीप, प्रवृत्ति र ज्ञान सिकाउनलाई अपर्याप्त  छ। अब नयाँ शिक्षा संगठन यस प्रकार हुनेछः– 

(१) प्रथम तह― कक्षा १ देखी  कक्षा ३ सम्म (प्राथिमक शिक्षा) यस तहको शिक्षाको उेय साक्षरताको शिक्षा दिनु हुनेछ। 

(२) दोश्रो  तह― कक्षा ४ देखी कक्षा ७ सम्म  (निम्न माध्यमिक शिक्षा) यस तहको शिक्षाको उेय देशभिक्त, राजभिक्त सिकाई चिरत्र निर्माण गर्नु हुनेछ र पुर्वव्यवसायिक शिक्षाको प्रारम्भ गर्नु हुनेछ।  (चरित्र निर्माण गर्नु)

(३) तेश्रो तह― कक्षा ८ देखि कक्षा १० सम्म  (माध्यमिक शिक्षा) यो तहको शिक्षाको उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिई उपादनशील र उपयोगी नागिरक तयार गर्नु हुनेछ। (व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिई दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु)

४) प्रमाण पत्र तहको उद्देश्य निम्न स्तरको जनशक्ति तयार पार्नु

५) उच्च शिक्षाको दोश्रो तह डिप्लोमाको उद्देश्य मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु हुनेछ

६) उच्च शिक्षाको तेश्रो तह डिग्री तह हुनेछ| यसको उद्देश्य स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु हुनेछ

 

उच्च शिक्षा निम्न चार तहमा संगठन गरिनेछ:

 (क) प्रमाणपत्र तह    ख. डिप्लोमा तह    ग. डिग्री तह   घ. अनुसन्धान तह (प्रतिवेदनबाट साभार गरिएको)

अन्य केहि बुंदाहरु: 

·         प्राथमिक शिक्षाको अन्त्यमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा गरिने

·         प्राथमिक शिक्षकको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले आर्थिक अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने

·         आइ.एड,आइए वा सो सरहलाइ निम्न माध्यमिक शिक्षक बनाइने, दुर्गम स्थानमा सतप्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा शिक्षक तलबको ७५% रकम श्री ५ को सरकारले आर्थिक अनुदान दिने

·         निम्न माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा अंचल स्तरीय परीक्षा हुनेछ

·         साधारण माध्यमिक विद्यालयमा साधारण शिक्षाका ८०% सम्म र व्यवसायिक शिक्षामा २०% ग्यान दिने, व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षामा व्यवसायिक शिक्षा ३० देखि ४०% सम्म सिकाइने र साधारण शिक्षामा कम जोड दिइने, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत शिक्षामा बढ्ता जोड दिईने     (नोट: प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्ने)

 

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९

आयोगको गठन:

क्र. स.	विवरण	मिति	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य-सचिव	जम्मा सदस्य
१	पहिलो गठन	२०४७/११/१४	केशरजंग रायमाझी	त्रैलोक्यनाथ उप्रेती	छविलाल गजुरेल	१५
२	दोश्रो गठन  (पुनर्गठन)	२०४८/४/१३	रामहरी जोशी	त्रैलोक्यनाथ उप्रेती	पुष्प बहादुर श्रेष्ठ	१६
३	प्रतिवेदन बुझाउँदाका बखत	२०४९/३/१४	गोविन्दराज जोशी	त्रैलोक्यनाथ उप्रेती	पुष्प बहादुर श्रेष्ठ	१६

१.     शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु ७ वटा (प्रतिवेदन हेर्ने)

२.     शिक्षा प्रदान गर्ने ३ वाट मार्गहरु:                   क) औपचारिक                ख) अनौपचारिक                 ग. व्यवसायमूलक

३.     अनौपचारिक शिक्षाका सामान्य ३ तह हुनेछ:     आधारभूत, मध्यमस्तरीय र उच्च स्तरीय

४.     १ देखि ३ कक्षासम्मको शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग सिप तालिमको कार्यक्रमसंग समतुल्य गरीएको

सिफारिशहरु:

१.     शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य

२.     प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने

३.     मा.वि. तहको संरचना (६-८ नि.मा., ९-१० मा.वि. र १०+२ उ.मा.वि.)

४.     उ.म. वि.मा साधारण, पेशागत, प्राविधिक, प्राविधिक र संस्कृत

५.     उच्च शिक्षामा ४ तह (स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि)

६.     खुला विश्वविद्यालाको अवधारणा

७.     महिला, अपांगता र अशक्त बालबालिकालाई प्राथमिकता

८.       विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  (स्थापना २०५० भयो)

९.       २०५० देखि त्रिविले प्रमाणपत्र तहको क्याम्पस खोल्न बन्द गरि २०५७ सम्ममा सबै प्रमाण पत्र तहलाई +२ मा रुपान्तरण

१०.   शिक्षकप्रशिक्षण अनिवार्य

११.   मा.वि. क्रमश निशुल्क गर्ने

१२.   जिल्लालाई निरीक्षण एकाइमा विभाजन गरि प्रत्येक एकाइलाई माध्यमिक निरीक्षकको क्षेत्र बनाउने

१३.   राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र स्थापना गर्ने              (थप जानकारीका लागि प्रतिवेदन हेर्ने)

केहि प्रमुख शुझावहरु:

१.     कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी ६ वर्ष लागेको हुनुपर्ने

२.     प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन साधारणतय अलग्गै हुनुपर्नेछ

३.     माध्यमिक तहमा संगीत तथा नाट्य विद्यालयहरु खोल्न प्रोत्साहित गर्ने

४.     सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १५% उपलब्ध गराउने सिद्धान्त अगाल्नु पर्छ

५.     चार वर्ष पुगेका बालबालिकालाई १ वर्षको पुर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्थाको लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्छ

६.     शिक्षक प्रशिक्षणमा महिलालाई ग्राहयता दिनु पर्ने

७.     शिक्षण पेशमा प्रवेश गरिसकेका तर तालिम नपाएका शिक्षकहरुलाई अनिवार्य रुपमा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने

८.     पाठ्यपुस्तकको संस्करण पुस्तकालय संस्करण र विद्यार्थी संस्करण दुइ प्रकारको हुनुपर्छ

९.     प्राथमिक तहमा शिक्षकको नियुक्ति गर्दा बालबालिकाको मातृभाषा जानेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने र प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तिमा एकजना महिला शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्दछ   (थप जानकारी का लागि परतिवेदन हेर्ने)

थप सुझाब:

आफुले परीक्षा दिने तहको शिक्षा सम्बन्धि सिफारिस तथा लक्ष्य र तथ्यांकहरु राम्ररि हेर्ने

प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गर्ने

धन्यवाद

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५

·         तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा २०५४/१/१२ गते गठन गरियो, जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो

·         गठन हुँदाका बखत १९ सदस्यीय (थप ७ सदस्यीय आमन्त्रित)

·         पहिलो पटक ५ महिनामा र दोश्रो पटक १.५ महिना गरि जम्मा दुईपटक म्याद थप गरिएको

·         २०५४/८/१६ मा तत्कालिन शिक्षामन्त्री कुल बहादुर गुरुङ्गको अध्यक्षतामा आयोगको पुनर्गठन गरि केहि सदस्य तथा आमन्त्रित सदस्य पनि थप गरिएको

·         पुनर्गठित आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सदस्य-सचिव गरि जम्मा २५ सदस्यीय तथा ९ जना आमन्त्रित सदस्य

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ का प्रमुख विशेस्ताहरु :

·         पुर्व प्रथामिक शिक्षा १ वर्षको हुनुपर्ने

·         विद्यालय नक्सांकनको आधारमा हुनुपर्ने

·         वि.व्य. स. अभिभावकको सहभागिताको गठन हुनुपर्ने

·         विद्यालय व्यवस्थापनमा वि.व्य.स.लाइ सक्षम बनाइनेपर्ने

·         विद्यालय वर्गीकरण  आदि|

शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा नीति

·         राष्ट्रिय उद्देश्यहरु १० वटा प्रस्तुत गरिएको (थप जानकारीका लागि प्रतिवेदन हेर्ने)

नीति

·         पुर्व प्राथमिक शिक्षा: शैक्षिक संरचना भित्र ल्याई १ वर्षे पुर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने

·         अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा: आगमी १० वर्ष भित्र देशभर अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा लागु गरिनेछ (भनि उल्लेख), ३ कक्षा सम्म उदार कक्षान्नोतीको व्यवस्था गरिने र निरन्तर मुल्यांकन पद्दतिलाई सुद्रिधिकरण गरिनेछ

·         माध्यमिक शिक्षा: माध्यमिक शिक्षालाई सर्वशुलभ, निशुल्क, र गुणस्तरीय तुलायौने नीति जारी राखी त्यसको सुध्रिधिकरण गरिने, प्रधानाध्यापकको नेतृत्वलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, शिक्षकलाई शैक्षिक अनुशासनतर्फ प्रवृत गराउन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन समितिलाई समेत संलग्न गराउने नीति लिईनेछ

·         उच्च माध्यमिक शिक्षा; विश्व विद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहका सट्टा यसै सर्त्देखी १०+२ को पाठ्यक्रम लागु गरि प्रागिक विस्थापन प्रारम्भ गर्ने नीति लिईने, आगामी ५ वर्षभित्रमा सक्षम विद्याकीमा शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गरि विश्व विद्यालयबाट यो तह पूर्णरुपले विस्थापन गरिसक्ने र १० वर्षसम्ममा यस तहको शैक्षिक र प्रशानिक व्यवस्था सकारको माध्यमिक शिक्षा व्यस्थापन पूर्णरुपले एकीकृत गर्नुपर्नेछ

·         प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम: निरक्षर देखि प्रवेशिका उत्तीर्ण लाखौं व्यक्तिलाई प्राविधिक शिक्षा ............(प्रतिवेदन हेर्ने)

·         उच्च शिक्षा: शिक्षण र अनुसन्धानलाइ एक अर्काका परिपुरक तुल्याई केन्द्रिय विभाग र अग्रणी क्याम्पसलाई उत्कृष्टता केन्द्र बनाउने उत्तरदायित्वका साथ स्वायत्तता प्रदान गरिने ............(प्रतिवेदन हेर्ने)

·         खुला विश्व विद्यालय र दुर शिक्षा: शिक्षामा सामाजिक चाहनाको पूर्ति गरि शिक्षालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्न र आजीवन शिक्षाको ढोका खोल्न खुला विश्व विद्यालयको स्थापनामा जोड दिईनेछ

·         महिलाहरुलाई समान अवसर: विद्यालयका पुर्वप्राथमिक, प्राथमिक र माध्यमिक तहमा कम्तिमा एक महिला शिक्षक अनिवार्य नियुक्त गरिनेछ, कार्यमूलक साक्षरता कार्यक्रमले १५-३५ उमेरका निरक्षरता उन्मुलन अभियान आय आर्जनसंग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई आबद्ध गरिनेछ

·         संरचना: १ वर्षे पुर्व प्राथमिक शिक्षालाई रास्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा समावेश गरिएकोछ, प्राथमिक शिक्षा १-४, माध्यमिक शिक्षा (नि.मा. ६-८, मावि ९-१०, उच्च मावि ११-१२) को संरचनालाई यथावत राखिएको, उच्च शिक्षा: स्नातक ३ वर्ष, स्नातकोत्तर २ वर्षे र विशिष्ट्चार्य (एम.फिल) १ वर्षे

·         उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन गरिने,

·         राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरिने

•                 लगानी:  शिक्षामा सरकारी लगानी हालको बजेको १३% बाट आगामी ५ वर्षमा १७% पुरयाउने लक्ष्य राखिएको

·         भाषा: भाषा अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने (बाँकी नीति प्रतिवेदनमा हेर्ने)

• पुर्व प्राथमिक शिक्षाको आवश्यकतामा पहिलो पटक सर्वान्गिन राष्ट्रिय शिक्षा समिति (२०१८) ले जोड दिएको, २०२२ सालदेखि बालमन्दिरका माध्यमबाट सिमित मात्रामा शिशुशिक्षा प्रदान कार्य प्रारम्भ, शिक्षा ऐन २०२८ले पुर्व प्राथमिक शिक्षाको औपचारिक परिभाषा